प्रस्तावना
भारताची खरी ताकद ग्रामीण भागात, शहरी उपनगरांमध्ये आणि लघु उद्योगांमध्ये दडलेली आहे. मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत लघु व मध्यम उद्योग (MSME) रोजगारनिर्मितीत, स्थानिक संसाधनांच्या वापरात आणि उद्योजकतेच्या प्रोत्साहनात महत्वाची भूमिका बजावतात. या भूमिकेच्या गौरवासाठी दरवर्षी ३० ऑगस्ट रोजी “राष्ट्रीय लघु उद्योग दिन” (National Small Industry Day) साजरा केला जातो. या दिनाचे उद्दिष्ट म्हणजे लघु उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करणे, त्यांचा गौरव करणे आणि भविष्यातील संधींसाठी धोरणे ठरवणे.
राष्ट्रीय लघु उद्योग दिनाचा इतिहास व महत्त्व
भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात औद्योगिक विकासाला मोठे महत्त्व देण्यात आले. मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु व कुटीर उद्योगांनी देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना दिली.
१९५५ साली केंद्र सरकारने लघु उद्योग क्षेत्राला स्वतंत्र विभाग म्हणून मान्यता दिली.
३० ऑगस्ट २००० पासून अधिकृतरीत्या “राष्ट्रीय लघु उद्योग दिन” साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली.
या दिवशी लघु उद्योग क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या उद्योजकांचा सन्मान, शासकीय योजनांची घोषणा व उद्योग विकासावरील परिसंवाद आयोजित केले जातात.
महत्त्व
रोजगार निर्मिती – MSME क्षेत्र एकूण कामगार शक्तीच्या ४५% लोकांना रोजगार देते.
निर्यात – देशाच्या निर्यातीपैकी सुमारे ४०% वाटा MSME क्षेत्राकडून आहे.
ग्रामीण विकास – लघु उद्योग गावातील संसाधनांचा वापर करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करतात.
उद्यमशीलता – युवकांना कमी भांडवलात व्यवसाय सुरु करण्याची संधी मिळते.
महाराष्ट्रातील उद्योग धोरण व लघु उद्योगांना चालना
महाराष्ट्र उद्योग धोरण २०१९
महाराष्ट्र हा भारतातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रगत राज्यांपैकी एक आहे. “महाराष्ट्र उद्योग धोरण २०१९” मध्ये MSME व स्टार्टअप्ससाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट – औद्योगिक वसाहती, क्लस्टर विकास, प्लग-अँड-प्ले सुविधा.
आर्थिक प्रोत्साहन – भांडवली अनुदान, व्याज सबसिडी, कर सवलती.
महिला व युवा उद्योजक प्रोत्साहन – महिला उद्योजकांसाठी अतिरिक्त अनुदान.
एक्स्पोर्ट प्रमोशन – जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी निर्यात प्रशिक्षण व प्रोत्साहन योजना.
क्लस्टर विकास
राज्यात वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनंट्स अशा अनेक क्षेत्रात लघु उद्योग क्लस्टर उभारले गेले आहेत. यामुळे स्थानिक उद्योगांना एकत्रित सुविधा, कच्चा माल उपलब्धता व सामायिक मार्केटिंगचा फायदा होतो.
MSME साठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना
केंद्र सरकारच्या योजना
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
युवकांना उद्योग सुरु करण्यासाठी बँक कर्ज + अनुदान.
क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)
गहाण न ठेवता बँक कर्ज मिळविण्याची सुविधा.
MSME Samadhan
प्रलंबित देयके तात्काळ मिळवण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा.
झेड (ZED) प्रमाणपत्र योजना
गुणवत्तावृद्धी व ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी प्रोत्साहन.
TReDS प्लॅटफॉर्म
लघु उद्योगांना इनव्हॉइस डिस्काऊंटिंगद्वारे तातडीने रोख प्रवाह मिळवणे.
महाराष्ट्र सरकारच्या योजना
महाराष्ट्र MSME सिंगल विंडो पोर्टल, मैत्री पोर्टल
सर्व परवानग्या, नोंदणी एकाच ठिकाणी.
सीड मनी योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम CMEGP, युवकांना व्यवसायासाठी सुरुवातीचे भांडवल.
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांती योजना
१० लाखांपर्यंत कर्जावर व्याज अनुदान.
महिला उद्योजिका सक्षमीकरण योजना
महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण व आर्थिक मदत.
क्लस्टर विकास योजना (MSE-CDP)
सामूहिक इन्फ्रास्ट्रक्चर व कौशल्यविकासासाठी मदत.
लघु उद्योगांना भेडसावणाऱ्या वर्तमान समस्या
भांडवलाची कमतरता
बँकांकडून कर्ज मिळवणे कठीण, गहाण ठेवण्याची समस्या.
तंत्रज्ञान मागासलेपणा
आधुनिक यंत्रसामग्री व ऑटोमेशनचा अभाव.
मार्केटिंग व स्पर्धा
ग्लोबल ब्रँड्सशी स्पर्धा करण्यास अडचण. ऑनलाइन मार्केटिंगमध्ये कौशल्याचा अभाव.
सरकारी प्रक्रिया व नियमावली
अनेक परवानग्या, कागदपत्रे व वेळखाऊ प्रक्रिया.
कच्चा माल व ऊर्जा खर्च
कच्चा माल व वीजदर महाग असल्याने उत्पादन खर्च वाढतो.
कुशल मनुष्यबळाचा अभाव
प्रशिक्षणप्राप्त तंत्रज्ञ व कामगारांची कमतरता.
देयकांची अडचण
मोठ्या कंपन्या लघु उद्योगांचे पैसे वेळेवर देत नाहीत.
समस्यांवर उपाययोजना
सोपे वित्तपुरवठा मार्ग
स्टार्टअप फंड, अँजल इन्व्हेस्टर्स, व्हेंचर कॅपिटल MSME क्षेत्रात आणणे.
डिजिटल तंत्रज्ञान वापर
ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, ERP सिस्टीम्सचा अवलंब.
क्लस्टर आधारित विकास
सामूहिक इन्फ्रास्ट्रक्चर व मार्केटिंगद्वारे खर्च कमी करणे.
निर्यात प्रोत्साहन
“वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट” (ODOP) मॉडेलद्वारे जागतिक बाजारपेठेत पोहोच.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण
महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र MCED विविध तांत्रिक उद्योजकता विकास प्रशिक्षण, ITI,पॉलिटेक्निक, उद्योग प्रशिक्षण केंद्रात MSME केंद्रित अभ्यासक्रम.
सरकारी प्रक्रिया सुलभ करणे
सिंगल विंडो क्लिअरन्स व ऑनलाईन अर्ज प्रणाली अधिक परिणामकारक बनवणे.
CSR व खाजगी भागीदारी
मोठ्या कंपन्यांच्या CSR फंडातून लघु उद्योग प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानसुधारणा.
भविष्यकालीन संधी
आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन.
डिजिटल इंडिया व मेक इन इंडिया यामुळे MSME ला मोठा बाजारपेठीय फायदा.
ग्रीन टेक्नॉलॉजी व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात नवीन लघु उद्योगांना मोठ्या संधी.
इम्पोर्ट-एक्स्पोर्ट क्षेत्रात महाराष्ट्राला समुद्री बंदरे व लॉजिस्टिक्स नेटवर्कचा फायदा.
निष्कर्ष
लघु उद्योग हे भारताच्या औद्योगिक व आर्थिक संरचनेचे कणा आहेत. राष्ट्रीय लघु उद्योग दिन आपल्याला या क्षेत्राचे महत्त्व, समस्या आणि उपाय याची आठवण करून देतो. महाराष्ट्रासह भारतभर योग्य धोरणे, नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळाल्यास MSME क्षेत्र भविष्यात आत्मनिर्भर भारताचे मजबूत स्तंभ ठरू शकेल.